धमतरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग धमतरी वनमंडल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उप वनमंडल बिरगुड़ी, धमतरी व नगरी में वन परिक्षेत्र बिरगुड़ी, नगरी, सांकरा व उत्तर सिंगपुर, मोहंदी एवं दक्षिण सिंगपुर, केरेगांव, दुगली व धमतरी परिक्षेत्रा में वन चौपाल का आयोजन कर वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन किया गया, जिसमें वन प्रबंधन समिति के सदस्य, स्व सहायता समूह की महिला सदस्यगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीणजन उपस्थित रहे, जिन्हें वनचौपाल में शासन की प्रमुख उपलब्धियां ग्रामवासियों के साथ साझा किया गया।
इसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब प्रति मानक बोरा 4 हजार रूपये से बढ़ाकर 5500 रूपए का वितरण किया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिल रहा है। इसी तरह किसान वृक्ष मित्रा योजना अंतर्गत इच्छुक कृषकों को 05 एकड़ तक की भूमि पर निःशुल्क 5000 पौधे लगाकर देने का प्रावधान है । जिले में इस योजना के तहत 1412 कृषकों के 2200.098 एकड़ भूमि में 9 लाख 64 हजार 09 सौ 85 पौधे लगाये गये है । वन प्रबंधन समितियों के खातों के माध्यम से व्यक्ति विकास, सशक्तिकरण एवं रोजगार मूलक कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है । वनक्षेत्रा के हितग्राहियों को पात्रातानुसार वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है ।
वन प्रबंधन समिति एवं वन प्रबंधन समिति अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों को व्यक्तिगत आय सृजन/रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु चक्रीय निधि के माध्यम से 04 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण दिया जा रहा है । एक पेड़ मॉं के नाम कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा लगाने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त हिंसक वन्यप्राणियों तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर आदि के द्वारा जनहानि होने पर राशि रू. 6 लाख, जनघायल होने पर अधिकतम राशि रू. 59,100 रूपये, स्थायी रूप से अपंग होने पर 2 लाख, पशु हानि होने पर 30 हजार अधिकतम एवं फसल हानि होने पर 9000 रूपये प्रति एकड की दर से मुआवजा राशि का प्रदान किया जा रहा है। सामान्य क्षेत्रा के पक्का/कच्चा मकान में हानि होने पर उसके नुकसानी मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 01 लाख 20 हजार रूपये एवं पहाड़ी क्षेत्रा के पक्का/कच्चा मकान में अधिकतम राशि एक लाख 30 हजार रूपये का मुआवजा दिया जा रहा है।
साथ ही लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से कोदो, कुटकी, रागी, लाख, शहद तथा अन्य लघु वनोपज उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। वन चौपाल के आयोजन से ग्रामवासियों को इन योजनाओं और सहायता का सही लाभ प्राप्त हो सकेगा और छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों ने न केवल वन्य जीवों का संरक्षण होगा, बल्कि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी ।
बता दें कि वन विभाग द्वारा 09 से 20 दिसंबर तक जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए वन परिक्षेत्र अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 9 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक वनमंडल अंतर्गत कार्यरत वन प्रबंधन समिति, जैव विविधता प्रबंधन समिति, स्व सहायता समूह एवं अन्य वन हितग्राहियों की उपस्थिति में ‘‘वन चौपाल‘‘ कार्यक्रम आयोजित कर सुशासन के एक वर्ष की उपलब्धि की जानकारी दी जा रही है । वहीं 12 से 17 दिसम्बर तक समस्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में नर्सरी में उपलब्ध फलदार ‘‘पौधों का वितरण‘‘ तथा प्रत्येक ग्रामों के किसानों की बाड़ी में ‘‘वृक्षारोपण ‘‘कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसी तरह 18 दिसम्बर को शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एक दिवस का ‘‘वन मितान जागृति‘‘ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
इस कार्यक्रम में कक्षा 6 वी से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को वन चेतना केन्द्र का भ्रमण कराते हुए जैव-विविधता एवं वानिकी कार्यों की जानकारी, वनों की सुंदरता, पेड़, पौधें, वनस्पतियों की जानकारी, जीव-जंतुओं, पशु, पक्षियों की पहचान/आवास, मृदाओं के प्रकार तथा उपयोगिता, पारिस्थितिकीय तंत्रा, खाद्य श्रृंखला जैसे विभिन्न प्रकर की जानकारी दी जायेगी। इसी प्रकार 20 दिसंबर को वनमंडल स्तर पर एक ‘‘वन संगोष्ठी‘‘ का आयोजन किया जायेगा, जिसमें किसान वृक्ष मित्र योजना के हितग्राही, टिम्बर व्यापारियों, लघु वनोपज के व्यापारियों, वन प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष तथा लघु वनोपज संघ के अध्यक्षों सहित सेवा निवृत्त अधिकारी /कर्मचारियों को आमंत्रित कर विभाग द्वारा नवाचार के कार्य जैसे ई-ऑक्शन, जेम पोर्टल, ई-कुबेर प्रणाली जिसके माध्यम से समस्त हितग्राहियों को सीधा लाभ पहुंचाये जाने की जानकारी प्रदान की जायेगी।
साथ ही सेवा निवृत्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरण, दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य कर्मचारी प्रकरणों का निराकरण की जानकारी दी जावेंगी । वनमण्डलाधिकारी ने बताया कि संयुक्त वनमंडलाधिकारी धमतरी, संयुक्त वनमंडलाधिकारी बिरगुड़ी व उप वनमंडलाधिकारी नगरी को अपने-अपने उप वनमंडल के परिक्षेत्र अंतर्गत निर्धारित तिथियों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।
