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जलाशयों से जरूरत अनुसार भरे जाएंगे ग्रामीण तालाब

जलाशयों से जरूरत अनुसार भरे जाएंगे ग्रामीण तालाब

धमतरी। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिले में पानी की कमी वाले स्थानों पर पर्याप्त जल आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार पहले ही ऐसे स्थानों की पहचान कर वहां जल आपूर्ति के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। ग्रामीण इलाकों में गर्मी में सूख जाने वाले तालाबों में जलाशयों और बांधों से पानी भरकर इस समस्या से निपटने का प्रयास भी किया जाएगा। कलेक्टर मिश्रा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बारे में विस्तृत चर्चा की।

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उन्होंने अगले तीन दिनों में ऐसे तालाबों की पहचान करने को कहा, जो गर्मियों में सूख जाते हैं और उन गांवों में लोगों को निस्तारी के लिए असुविधा झेलनी पड़ती है। कलेक्टर ने ऐसे क्षेत्रों के तालाबों को बांधों और जलाशयों से पानी छोड़कर भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों से सम्पर्क कर इस काम के लिए जरूरी समन्वय करने को भी कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि ऐसे तालाबों को भरने के लिए बांधों से पानी छोड़ने के पहले जरूरी पारा नाली, जल प्रवाह नाली आदि व्यवस्थित रूप से बनाई जाएं, ताकि पानी का कम से कम नुकसान हो।

उन्होंने पानी छोड़ने से पहले वितरक नहरों और नालियों की भी अच्छे से सफाई करने के निर्देश दिए, ताकि बांधों से छोड़ा गया पानी आसानी से तालाबों तक पहुंच सके। कलेक्टर ने पानी छोड़ने के लिए जरूरी सभी प्रक्रियाएं और स्वीकृति आदेश आदि लेने के लिए अभी से पत्राचार करने के निर्देश भी दिए।

गंगरेल में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने पर भी हुई बात..

सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने धमतरी के मुख्य पर्यटन केन्द्र गंगरेल बांध में सुविधाएं बढ़ाने पर भी चर्चा की। उन्होंने गंगरेल के कैचमेंट एरिया के छोटे टापू-आईलैंड पर भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर विचार किया। कलेक्टर मिश्रा ने फैमिली आईलैंड पर पर्यटकों के रूकने, खाने-पीने और मनोरंजन के लिए साधन विकसित करने योजना बनाने को कहा। उन्होंने गंगरेल में मोबाईल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी स्वीकृतियां भी नियमानुसार टेलीकॉम कंपनियों को देने के निर्देश दिए। कलेक्टर मिश्रा ने गंगरेल के आसपास मोबाईल टावर स्थापित करने के लिए जमीन एलॉटमेंट के प्रकरणां को भी शीघ्र निराकृत करने को कहा।

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