रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा बजट 2025-26 सामान्य चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 का एक लाख 65 हजार करोड़ रूपए का बजट वर्ष 2024-25 के बजट एक लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपए से 12 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट “GATI” (गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केन्द्रित है। यह राज्य का अब तक सबसे बड़ा बजट है।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस बजट से विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने और 2030 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का संकल्प है। यह नवाचार, अधोसंरचना और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बजट राज्य के रजत जयंती वर्ष का बजट है। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है।
प्रस्तुत बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है. जो वर्ष 2025-26 में 6,35,918 करोड़ रूपए तक होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में 9 प्रतिशत वृद्धि, बिना नया कर लगाए राजस्व में 11 प्रतिशत वृद्धि तथा राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रूपए रहने का अनुमान है। राज्य का पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रूपए प्रस्तावित है, जो अब तक का सर्वाधिक है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों को राहत देने के उददेश्य से कर के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50 हजार रूपए से बढ़ाकर एक लाख रूपए की है। नए बजट में 25 हजार रूपए तक की वैट देनदारी को माफ किया गया है, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी। अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क उपकर हटा दिया गया है।
वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई प्रमुख घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है, जिसमें कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़, महतरी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4500 करोड़, पांच एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रूपए सहित अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल के बजट से 300 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मोबाईल टॉवर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, 500 नई सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान किए जाने के साथ ही केन्द्र सरकार की पीएसएस योजना के तहत पहली बार दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साथ ही जशपुर जिले के कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोलने तथा रिक्त सरकारी पदों को तेजी से भरने का भी प्रावधान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल की बजट में उद्योग विभाग को तीन गुना अधिक राशि आबंटित की गई है।
वर्ष 2025-26 के बजट में 10 नवीन योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बायपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशिप, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना, छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना शामिल है।
श्री चौधरी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार किसानों को तड़पा-तड़पा कर किस्तों में भुगतान करती थी, जबकि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 13,320 करोड़ रूपए और इस साल 12 हजार करोड़ रूपए का एकमुश्त भुगतान किसानों को किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की ऋण स्थिति को सुरक्षित बताते हुए कहा कि कुल ग्रॉस लोन से स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस और जीएसटी लोन को घटाने के बाद राज्य का ऋण अनुपात 19 प्रतिशत है, जो 25 प्रतिशत की सीमा से काफी सुरक्षित है। श्री चौधरी ने बताया कि जहां हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में 42-45 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए प्रदान कर रही है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।
छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार ने देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में सुधार के तहत 1 से बढ़ाकर 7 फिजियोथैरेपी संस्थान खोले जा रहे हैं। 2,000 करोड़ रूपए की लागत से नई सड़क परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि, जल संसाधन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष को केवल राजनीति करने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
